Mohan Yadav Cabinet: मोहन कैबिनेट में 12 नए मंत्री बनना तय, मिशन 2024 के लिए ये है BJP का प्लान
Updated at : 18 Dec 2023
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव (Mohan Yadav) सरकार का विस्तारीकरण होने जा रहा है. नई सरकार में 30 मंत्री शपथ ले सकते हैं. शिवराज सरकार में भी 33 मंत्री मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे थे. इस बार भी पुरानी सरकार की तरह ही संख्या देखी जा सकती है. हालांकि, इस बार लोकसभा चुनाव का असर मंत्रिमंडल की सूची में देखने को मिल सकता है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को मंत्रिमंडल की लिस्ट को लेकर नेताओं ने दिल्ली में बैठक भी की. अब पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस बार मंत्रिमंडल की सूची में लोकसभा चुनाव का असर देखने को मिल सकता है. मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक-एक विधायक को मंत्री बना सकती है. इस बार कई नए विधायकों को भी मंत्री बनने का मौका भी मिल सकता है.
मंत्रियों की लिस्ट पूरी तरह से गोपनीय
शिवराज सरकार के 12 मंत्री विधानसभा चुनाव 2023 में हार चुके हैं. ऐसी स्थिति में 12 नए मंत्रियों का बनना तो तय माना जा रहा है. इसके अलावा अन्य नाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम भी तय होने वाले हैं. सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को खुद इस बात का पता नहीं था कि उन्हें पार्टी सीएम पद पर मौका दे सकती है. इसी प्रकार मंत्रियों की लिस्ट भी पूरी तरह गोपनीय है.
इन मंत्रियों की कुर्सी हुई है खाली
वहीं पार्टी के अधिकृत ऐलान के बाद ही सूची सार्वजनिक हो पाएगी. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल की सूची पर कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा. विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा. इसी प्रकार से कृषि मंत्री कमल पटेल, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद सिंह भदोरिया, गौरीशंकर बिसेन तक चुनाव हार गए. इसी तरह भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांग्रेस, रामखेलावन पटेल, राहुल लोधी भी कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हार कर इस बार मंत्रिमंडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं. इन 12 मंत्रियों के स्थान पर नए विधायकों को मौका मिलेगा.
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