GNSS लागू होने से पहले नितिन गडकरी का बयान, खुशी से उछल पड़े हाइवे पर कार चलाने वाले
Last Updated: Jun 26, 2024,
Highway Toll Plaza: अगर आप अक्सर हाइवे पर अपनी कार से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. कार चालकों को होने वाली परेशानी को समझते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा यदि सड़कें खराब हैं और लोगों को परेशानी हो रही है तो ऐसे में हाईवे एजेंसियों का टोल लेना सही नहीं है. उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम पर आयोजित एक ग्लोबल वर्कशॉप में यह बात कही. इस साल सरकार 5,000 किमी सड़क पर टोलिंग का नया सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है.
सोशल मीडिया भी शिकायतों से भरा पड़ा है
गडकरी ने कार्यशाला में साफ कहा कि यदि आप अच्छी सर्विस नहीं दे सकते तो आपको टोल नहीं लेना चाहिए. जब किसी सड़क का हालत अच्छी नहीं होती तो मुझे कई शिकायतें मिलती हैं. सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़ी पोस्ट भरी पड़ी हैं… अगर आप गड्ढों, कीचड़ वाली सड़कों पर टोल लेते हैं तो लोगों का गुस्सा फूटेगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कि हाइवे पर टोलिंग से जुड़ी एजेंसियों के अधिकारियों को टोल प्लाजा पर लंबे समय तक इंतजार करने वाले लोगों की परेशानी पर भी सोचना चाहिए. इस तरह की परेशानी पर शिकायत दर्ज करके तुरंत उनको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए.
2021 में टोल प्लाजा पर फास्टैग जरूरी किया था
सरकार ने साल 2021 में टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया था. अब जब 95 प्रतिशत वाहनों में FASTag है तब भी टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी रहती हैं. इन लाइनों को खत्म करने के लिए एनएचएआई (NHAI) ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर काम कर रहा है. इस साल देशभर के 5000 किमी हाइवे पर GNSS सिस्टम को शुरू करने का टारगेट रखा गया है. कुछ हाइवे पर यह सिस्टम आने वाली 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा.
हाइवे से टोल प्लाजा हो जाएंगे गायब!
GNSS लागू होने के बाद वह दिन दूर नहीं जब हाइवे पर आपको टोल प्लाजा नहीं मिलेंगे. हाइवे अथॉरिटी ने सिस्टेमेटिक तरीके से इसे शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. पहले इसकी शुरुआत कमर्शियल व्हीकल से की जाएगी. टोल प्लाजा की एक लेन पूरी तरह GNSS के लिए रहेगी. इसके शुरू होने के बाद वाहन बिना रुके गुजर सकेंगे. सरकार की योजना अगले चरण में प्राइवेट व्हीकल में GNSS को लागू करने की है.
गडकरी ने कहा कि जीएनएसएस बेस्ड टोल कलेक्शन से सरकार के टोल रेवेन्यू में 10,000 करोड़ रुपये का इजाफा होगा. उन्होंने कहा, ‘हमें देश में जीएनएसएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लीक प्रूफ सिस्टम स्थापित करने की जरूरत है ताकि टोल यूजर्स को किसी तरह की परेशानी न हो.
About The Author
