अमेरिकी रिपोर्ट में मोदी सरकार का डंका
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वॉशिंगटन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश से आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की केंद्र सरकार की कार्रवाई की सराहना अब वैश्विक स्तर पर होने लगी है. अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत सरकार ने आतंकवादियों को मिटाने के लिए जरूरी कोशिशें की हैं. यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटरटेररिज्म की ‘कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021: इंडिया’ के मुताबिक, भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, नाकाम करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में, आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया. इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआईएस, अल-कायदा, जमात-उल-मुजाहिदीन और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, भारत में सक्रिय आतंकवादी समूह हैं.
2021 में आतंकवादियों की रणनीति में एक बदलाव देखा गया. उन्होंने नागरिकों पर बड़ी संख्या में हमले किए और आईईडी का अधिक-से-अधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें एक वायु सेना अड्डे पर ड्रोन का उपयोग करके एक विस्फोटक हमला भी शामिल है. अक्टूबर 2021 में अमेरिका, भारत ने काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 18वीं बैठक की और नवंबर 2021 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दूसरे क्वाड काउंटर टेररिज्म मीटिंग की मेजबानी की.
‘कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021: इंडिया’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत आतंकवाद की जांच से संबंधित जानकारी के लिए अमेरिकी अनुरोधों का ना सिर्फ तुरंत जवाब देता है, बल्कि अमेरिकी सूचना के जवाब में खतरों को कम करने की कोशिश भी करता है. आतंकवादी समूहों को खत्म करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास जारी हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित खतरों व अमेरिकी हितों के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों को अलर्ट जारी किए जाते हैं.
2021 में, भारत के जम्मू और कश्मीर में 153 आतंकवादी हमले हुए. इन हमलों में 274 लोगों की मौत हुई जिसमें 45 सुरक्षाकर्मी, 36 नागरिक और 193 आतंकवादी शामिल थे. अन्य हमलों में मणिपुर में 1 नवंबर को हुआ एक हमला शामिल था, जिसमें मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नागा पीपुल्स फ्रंट ने घात लगाकर हमला किया था. इस हमले में एक भारतीय सेना अधिकारी और उसकी पत्नी व नाबालिग बेटे सहित सात लोग मारे गए थे.
हालांकि, 2021 में भारत के आतंकवाद से संबंधित कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ. भारत ने राज्य और संघीय एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत करने के लिए राज्य-स्तरीय बहु-एजेंसी केंद्रों की संख्या का विस्तार करते हुए आतंकवादी समूहों पर नकेल कसी.
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