दिल्ली में अब घर बैठे मिलेगी शराब, केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की दी इजाजत
LAST UPDATED: JUNE 1, 2021,
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) ने अब शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery of Liquor) की इजाजत दे दी है. अब दिल्ली में मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी होगी. इससे पहले कोरोना वायरस की महामारी के बीच छत्तसीगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की थी.
बता दें कि आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. साफ है कि जिसके पास एल-13 लाइसेंस होगा, वो ऑर्डर आने पर होम डिलीवरी कर सकता है. इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. वहीं, छात्रावास, कार्यालय और संस्थान में शराब की कोई होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. वैसे दिल्ली सरकार ने पिछले साल की शराब की होम डिलीवरी पॉलिसी पर भी विचार किया था, लेकिन पाया कि मौजूदा नियमों के तहत होम डिलीवरी संभव नहीं है, इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं.
घर होगी भारतीय शराब और विदेशी शराब की डिलीवरी
बहरहाल, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की अनुमित सिर्फ एल-13 लाइसेंस धारकों को पहुंचाने की मिली है. इससे स्पष्ट है कि शहर भर में शराब की दुकानों को तुरंत शराब की होम डिलीवरी करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है.
भाजपा ने साधा निशाना
दिल्ली सरकार के इस आदेश पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ तो जब दिल्ली करोना से लड़ रहा था वहीं दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल शराब माफिया के साथ मिल कर दिल्ली के लोगों को शराब कैसे पिलाई जाए उसकी तैयारी कर रहे थे. उन्होंने ट्वीट कर कहा,’ खबर है कि दिल्ली में सीएम अरविदं केजरीवाल की मेहरबानी से अब शराब की होम डिलिवरी होगी.’ इसे साथ हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल दिल्लीवासियों को कोरोना वैक्सीनेशन नहीं दिला सके तो सोचा होगा चलो शराब दिलवा दूं. उन्होंने यह महान काम जरूर कर दिया है. इससे पहले भी दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नई आबकारी नीति के तहत अरविंद केजरीवाल हमारे युवाओं को नशे में धकेलने का कदम उठा रही है. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली में युवाओं के शराब पीने की उम्र में भी कटौती की थी जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी ने सरकार को घेरा था.
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