भोपाल: नगरीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के बाद मध्य प्रदेश की पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति होगी. जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशासक शासन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे. नियुक्त होने के बाद प्रशासक ग्राम पंचायत से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाएंगे.

मध्य प्रदेश की 22 हजार 500 से ज्यादा पंचायतों, 313 जनपद पंचायकों, 52 जिला पंचायतों का कार्यकाल 12 मार्च को खत्म होने जा रहा है. चुनाव न होने के कारण इन ग्राम पंचायतों मे प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. प्रशासक चुनाव के पहले जनता के कामकाज करेंगे. इस प्रक्रिया के बाद चुनाव करवाएं जा सकते हैं. एमपी के 296 निकायों की कमान भी प्रशासकों के हाथों में हैं. जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव जून में और निकाय चुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं. क्योंकि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 26 मई को होगा.
प्रशासक का जिम्मा व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराना

शासन द्वारा नियुक्त प्रशासक की नजर ग्राम पंचायतों से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं पर होगी. इस संबंध में कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल, राज्य सरकार चुनावों में देरी के चलते नगरीय निकायों और सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त कर चुका है, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है. इस कड़ी में अब ग्राम पंचायत की बारी है. जिसके तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासक की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है.