Updated: Sep 17, 2020,

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी और उनके परिजन कोरोना का इलाज अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करवा सकेंगे. इलाज के खर्च का भुगतान राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को इलाज के खर्च का हिसाब अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन या अस्पताल अधीक्षक को भेजना होगा.

सरकारी कर्मचारियों के इलाज के खर्च का भुगतान किया जा सके, इस संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक यदि कर्मचारी सामान्य परिस्थियों में बीमार होते हैं तो उन्हें सरकार से अनुबंधित 101 प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मिलेगा.

12 लाख कर्मचारियों को देगी हेल्थ बीमा
शिवराज सरकार की तरफ से कांग्रेस सरकार में 12 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स और अध्यापकों के लिए बनी स्वास्थ्य बीमा योजना अब संशोधित रूप में लागू की जाएगी. इस योजना में अफसरों से 1000 रुपया, कर्मचारी से 500 रुपया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 400 रु. हर महीने प्रीमियम लिया जाना था. इससे राज्य सरकार को साल भर में 400 करोड़ रुपए मिलने का आंकलन किया गया था. लेकिन कर्मचारी इससे समहत नहीं थे. इसलिए अब सरकार प्रीमियम कम करके इसका लाभ कर्मचारियों को देगी.