MP News: मध्य प्रदेश में किसानों के खेतों में अब खूब होगी सिंचाई, सरकार ने 27 हजार करोड़ की परियोजनाओं की दी मंजूरी
Updated : 31 Mar 2022,
जबलपुर: किसानों की तकदीर बदलने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार ने 5 लाख 90 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 27 हजार करोड़ की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है.
इसी के साथ मध्यप्रदेश में अब नर्मदा घाटी की 26 हजार 716 करोड़ रूपये की लागत से 12 सिंचाई परियोजना पर कार्य शुरू हो जायेगा. इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 5 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
इसी के साथ मध्यप्रदेश में अब नर्मदा घाटी की 26 हजार 716 करोड़ रूपये की लागत से 12 सिंचाई परियोजना पर कार्य शुरू हो जायेगा. इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 5 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
परियोजनाओं के लिए कब मांगी जाएंगी निविदाएं
गौरतलब है कि प्रथम चरण में अप्रैल 2022 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 7, द्वितीय चरण में अगस्त में प्राधिकरण की ही 2 एवं जल संसाधन विभाग की 3 परियोजनाओं सहित कुल 5 परियोजनाओं के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी.इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश के हिस्से 3.50 एमएएफ नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित होगा.नर्मदा घाटी के सभी कार्य पूरे होने पर नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं से प्राइवेट पंपिंग सहित लगभग 38 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी तथा 18.25 एमएएफ जल का उपयोग होगा.
गौरतलब है कि प्रथम चरण में अप्रैल 2022 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 7, द्वितीय चरण में अगस्त में प्राधिकरण की ही 2 एवं जल संसाधन विभाग की 3 परियोजनाओं सहित कुल 5 परियोजनाओं के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी.इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश के हिस्से 3.50 एमएएफ नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित होगा.नर्मदा घाटी के सभी कार्य पूरे होने पर नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं से प्राइवेट पंपिंग सहित लगभग 38 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी तथा 18.25 एमएएफ जल का उपयोग होगा.
प्रथम चरण में इन परियोजनाओं के लिए मांगी जाएंगी निविदाएं
प्रथम चरण में अपर नर्मदा परियोजना जिला डिंडोरी, दूधी परियोजना, होशंगाबाद-छिंदवाड़ा, शक्कर पेंच लिंक परियोजना नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी, बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना मण्डला, हांडिया बराज परियोजना हरदा और होशंगाबाद बराज परियोजना होशंगाबाद के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी.इन परियोजनाओं की कुल लागत 14 हजार 491 करोड़ 88 लाख रूपये है.प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 2 लाख 58 हजार 216 हेक्टेयर तथा 175 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा.
प्रथम चरण में अपर नर्मदा परियोजना जिला डिंडोरी, दूधी परियोजना, होशंगाबाद-छिंदवाड़ा, शक्कर पेंच लिंक परियोजना नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी, बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना मण्डला, हांडिया बराज परियोजना हरदा और होशंगाबाद बराज परियोजना होशंगाबाद के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी.इन परियोजनाओं की कुल लागत 14 हजार 491 करोड़ 88 लाख रूपये है.प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 2 लाख 58 हजार 216 हेक्टेयर तथा 175 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा.
दूसरे चरण में इन परियोजनाओं के लिए मांगी जाएंगी निविदाएं
दूसरे चरण में नर्मदा घाटी विकास विभाग की झिरन्या एमआईपी खण्डवा-खरगोन और कुक्षी माइक्रो सिंचाई परियोजना धार के लिये निविदा बुलाई जायेगी. इनकी कुल लागत 4 हजार 156 करोड़ 89 लाख रूपये है. प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र एक लाख 14 हजार 520 हेक्टेयर है.इसी चरण में जल संसाधन विभाग की हाटपिपल्या माइक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना देवास, अपर बुढ़नेर सिंचाई परियोजना मण्डला, शेर-मछरेवा वृहद सिंचाई परियोजना सिवनी एवं नरसिंहपुर के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी.इन परियोजनाओं की कुल लागत 8 हजार 67 करोड़ 57 लाख रूपये है. प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 2 लाख 17 हजार 128 हेक्टेयर है.
दूसरे चरण में नर्मदा घाटी विकास विभाग की झिरन्या एमआईपी खण्डवा-खरगोन और कुक्षी माइक्रो सिंचाई परियोजना धार के लिये निविदा बुलाई जायेगी. इनकी कुल लागत 4 हजार 156 करोड़ 89 लाख रूपये है. प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र एक लाख 14 हजार 520 हेक्टेयर है.इसी चरण में जल संसाधन विभाग की हाटपिपल्या माइक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना देवास, अपर बुढ़नेर सिंचाई परियोजना मण्डला, शेर-मछरेवा वृहद सिंचाई परियोजना सिवनी एवं नरसिंहपुर के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी.इन परियोजनाओं की कुल लागत 8 हजार 67 करोड़ 57 लाख रूपये है. प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 2 लाख 17 हजार 128 हेक्टेयर है.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सिंचाई क्षमता में निरंतर वृद्धि को प्राथमिकता दी है.मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश दिये हैं.