Last Updated: May 18, 2022,

भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की भी बात सुनी है. कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन देने का निर्देश दिया है.