Posted: June 1, 2020,

कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट के बीच आज यानी 1 जून से देश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) स्कीम लागू हो रही है. इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जाएगी. इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मुहैया कराने का लक्ष्य है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज की घोषणा के दौरान इसका जिक्र किया था. यह लागू होने के बाद राशन कार्ड का फायदा देश के किसी कोने में उठाया जा सकता है. हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ स्कीम क्या है और इसके क्या फायदे हैं.

क्या है ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ स्कीम?

केंद्र सरकार ने पिछले साल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ स्कीन के तहत राशन कार्ड की इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. जैसा कि सभी जानते हैं कि राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और लाभार्थी सरकार द्वारा लाइसेंस्ड दुकानों से ही अनाज ले सकते हैं. अगर कोई लाभार्थी दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो उसे नया राशन कार्ड बनवाना पड़ता है, जो वहां कि सरकार जारी करती है.

इन राशन कार्ड में कई तरह की समस्याएं भी हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई महिला शादी करके अपने पति के घर चली जाती है तो उसका नाम अपने परिजनों के राशन कार्ड से हट जाता है और फिर पति के परिवार के राशन कार्ड में उसका नाम दर्ज होता है. वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम TPDS वितरण में इस अंतर को दूर करने का प्रयास करती है.

प्रवासियों को होगा काफी फायदा

यह योजना देश के इंटरनल माइग्रेशन को ध्यान में रखकर हुए शुरू की गई है, क्योंकि लोग बेहतर रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर के उच्च मानकों की तलाश में देश के अलग-अलग राज्यों में जाते रहते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, 4.1 करोड़ लोग इंटर-स्टेट माइग्रेंट्स थे और 1.4 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे थे.

यह स्कीम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही है. जैसे टेलीकॉम कंपनी बदलने पर मोबाइल नबंर नहीं बदलता है, वैसे ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से राशन कार्ड नहीं बदलेगा. अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको नया राशन का जारी नहीं करवाना होगा, बल्कि आप अपने पुराने राशन कार्ड का ही इस्तेमाल कर सकेंगे. पूरे देश में एक ही राशन कार्ड लागू होगा, जिसके तहत आप किसी भी राज्य की सरकारी दुकान से राशन खरीद सकेंगे.