Last Updated: Oct 04, 2023,

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान से पहले बुधवार को मौजूदा शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. संभवत: यह मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है. इसके बाद अगले कुछ दिनों बाद ही जल्द चुनाव की तारीखों ऐलान हो सकता और जिसके चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है.

कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सहभोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इस बैठक में 8 एलिवेटेड कॉरिडोर, 5 नई तहसील, भोपाल की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में ग्लोबल स्किल्स पार्क बनाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. आखिरी कैबिनेट की बैठक में कई सिंचाई परियोजनाओं के भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. बैठक में करीब एक दर्जन सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है.

इधर, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी आखिरी दौर में पहुंच गई है. 72 घंटे में राजनीतिक विज्ञापन हटाने के निर्देश दिए गए हैं. आचार संहिता लगने के 72 घंटे के भीतर अवैध रूप से लगे राजनीतिक पोस्टर हटाये जाएंगे. भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने यह निर्देश दिए हैं. आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में कर निर्वाचन आयोग के  पोर्टल पर दर्ज करना होगा. इस आदेश में निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों का हवाला दिया गया.

चुनाव आयोग के निर्देश
इसके अलावा आयोग ने सरकारी संपत्तियों पर लगे बैनर और झंडों को चौबीस घंटो में हटाने के निर्देश दिए हैं. टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पहले से लगे राजनीतिक दलों के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर, जबकि निजी मकानों में अनाधिकृत रूप से राजनीतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाये जाएंगे.

आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ मतदाता सूची का वाचन करेंगे. जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी. प्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली अंतर्गत द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 2 अगस्त से शुरू हुआ था. 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे.