Karni Sena Protest: भोपाल में भेल चौराहा आंदोलन का अड्डा बन गया है. आंदोलन के दूसरे दिन करणी सेना ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया. आंदोलनकारी आगे बढ़ना चाह रहे थे. पुलिस के रोके जाने पर करणी सेना ने विरोध स्वरूप मोबाइल की टॉर्च जलाया. आंदोलन के मद्देनजर भेल चौराहा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. भेल चौराहा से आगे जा रहे करणी सेना के सदस्य रोके जाने से नाराज हो गए. एडिशनल डीसीपी राजेश भदौरिया ने आंदोलनकारियों को इजाजत लेकर प्रदर्शन करने की बात कही. उन्होंने कहा कि अभी एक दिवसीय कार्यक्रम की अनुमति थी. आज की अनुमति नहीं है.

मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन

पुलिस प्रशासन की बात से नाराज होकर करणी सेना के सदस्यों ने भेल चौराहा पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. शाम को भेल चौराहा पर मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध जताया गया. बता दें कि करणी सेना परिवार के पांच सदस्यों ने रविवार शाम चार बजे से भूख हड़ताल शुरू की थी. करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 21 सूत्रीय मांगों को नहीं माने जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी. प्रदर्शन के दूसरे दिन सोमवार को भूख हड़ताल करने वाले सदस्यों में पांच सदस्यों का और इजाफा हो गया. सोमवार को करणी सेना परिवार के दस सदस्य भूख हड़ताल पर रहे.

करणी सेना परिवार की 21 मांगें

1. आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए ताकि हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके. एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिले.

2. एससी, एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे.

3. हितों की रक्षा और कानूनी सहायता के लिए एससी, एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य-पिछड़ा वर्ग एक्ट बने.

4. ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि और मकान की बाध्यता समाप्त कर आठ लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए. सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए.

5. वर्तमान में शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसिलिंग के बाद शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसिलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यार्थियों से भरा जाए. ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जाए.

6. प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51 हजार पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जाए और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिन्दी, सा. विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों की वृद्धि की जाए.

7. भर्ती कानून बनाए जाए (प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए) व्यापम के एक लाख पदों एसआई, पटवारी, अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए और भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए.

8. एमपीपीएससी की 2019, 20,21 की भर्तियां संवेधानिक रूप से पूर्ण की जाए और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल हो.

9. केन्द्र और राज्य की आने वाले सभी भर्तियों में सभी वर्गों को तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए. राज्य सरकार की तरफ से दी गई तीन वर्ष की छूट की समयावधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाए.

10. अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों और कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए.

11. किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जाए. रोजड़ा (घोड़ा रोज) से प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान हैं, इससे निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए.

12. खाद्यान्न (रोजमर्रा की चीजें) को जीएसटी से मुक्त किया जाए और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए.

13. क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए. इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज मे आपसी सामंजस्य बना रहे.

14. सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधारकर क्रियाशील बनाया जाए.

15. राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए.

16. गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करे. गोबर- गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था की जाए ताकि गौ-पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़े.

17. पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं.

18. मप्र की भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए. अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो.

19. कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ अधिकार और सुविधा भी दी जाए. कर्मचारियों की पेंशन फिर से चालू की जाए.

20. पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जाए.

21. सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भांति किया जाए ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना भागें और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी बनाई जाए.