Updated on: Feb 23, 2023

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलने वाली है. मध्यप्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा मिलेगा. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा प्रदान किया जाएगा. मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामता में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस फैसले का ऐलान किया है. इसके जरिए अब सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए Medical Colleges में एडमिशन लेकर एमबीबीएस जैसे कोर्सेज की पढ़ाई आसान हो जाएगी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) के आधार पर किया जाता है. हम मेडिकल की पढ़ाई में सरकारी स्कूलों के छात्रों को बिना जाति के भेदभाव के आरक्षण देंगे.’ सभा में मौजूद लोगों से यह पूछने पर क्या गरीब परिवारों के छात्रों और किसानों के बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं के बाद चौहान ने कहा कि नया कोटा यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी स्कूलों के छात्रों की एक निश्चित संख्या मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले.

मेडिकल फीस भी भरेगी सरकार

सीएम ने कहा, ‘सरकारी स्कूलों के बच्चों को सुरक्षा देनी होगी अन्यथा वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वालों की तुलना में पिछड़ जाएंगे.’ मुख्यमंत्री ने इस बात को भी दोहराया कि राज्य सरकार गरीब परिवारों के छात्रों की मेडिकल कॉलेज की फीस का भुगतान करेगी. उन्होंने सीएम राइज स्कूल खोलने का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार भी सरकारी स्कूलों में सुधार कर रही है. उन्होंने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी घोषणा की. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

मेडिकल-इंजीनियरिंग की फीस भरने का ऐलान

हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि गरीब छात्रों की मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा. सीएम ने कहा था कि हमने फैसला किया है कि हर गरीब का घर होना चाहिए. राज्य में कोई बेघर नहीं रहेगा. सब पढ़ाई भी करेंगे. इसलिए सरकार ने गरीब और प्रतिभावान छात्रों की इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई की फीस भरने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि सरकार मेरिट हासिल करने वाले बच्चों को आगे पढ़ने के लिए उनकी फीस का भुगतान करेगी. इसके तहत उन बच्चों की फीस सरकार भरेगी, जिनके परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपये तक है.

(भाषा इनपुट के साथ)